बालमृत्यूला जबाबदार कोण?

गोरखपूर व नाशिक येथील बालमृत्यूची बातमी कोणत्याही संवेदनशील माणसाला चटका लावून जाणारी आहे. अनेकांनी याबाबद आपली मते व्यक्त केली तसेच सोशल मीडियावर रोषही व्यक्त केला. बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना गर्भवती महिलांचे मृत्यूचेही प्रमाण वाढत आहे. या घटना किंवा वाढती मृत्यूची आकडेवारी ही चिंताजनक बाब असताना ना सरकार जागरूक झालंय, ना प्रशासन, ना डॉक्टर्स जागरूक झालेत. असं असताना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ व जागरूक नागरिक म्हणून घेणारे फक्त चर्चा करण्यापुरते उरलेत की काय हा प्रश्न निर्माण होतो. मुळात या सर्व घटनेच्या मुळात जाऊन अशा घटना घडतातच का? याच उत्तर शोधलं पाहिजे.

बालमृत्यूचं महाराष्ट्रातील वास्तव काय?

राज्याचा अर्भक मृत्यूदर हा दरहजारी 21 एवढा आहे तर नवजात शिशू मृत्यूदर हा 16 एवढा असल्याचे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते. गेल्या वर्षभरात 14368 बालमृत्यूची नोंद आरोग्य विभागाने नोंदवली असली तरी एका अहवालानुसार राज्यात नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात शून्य ते पाच वयोगटातील 8 हजार 416 बालकांचे मृत्यू झाले आहेत. यापेक्षाही जळजळीत वास्तव डॉ. अभय बंग यांनी सांगितलंय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात दरवर्षी किमान 40 हजार बालमृत्यू होत असतात. कारण बालमृत्यूची अधिकृत आकडेवारी ही सरकारी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूचीच असते. आदिवासी भागात, खासगी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंची नोंद आरोग्य विभाग ठेवत नाही.

महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था काय?

राज्यात आजघडीला आरोग्य विभागाची 10580 उपकेंद्रे आहेत. 1811 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून त्यापैकी 411 आदिवासी भागात आहेत. 360 ग्रामीण रुग्णालये, 86 उपजिल्हा रुग्णालये, चार सामान्य रुग्णालये, 23 जिल्हा रुग्णालये तर 13 स्त्री रुग्णालये असून या सर्व रुग्णालयांमध्ये मिळून सुमारे 33 हजार खाटा आहेत. आजघडीला महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटीच्या पुढे असताना 33 हजार खाटा यांचा ताळमेळ कसा बांधायचा हा प्रश्न पडतो.

सरकारी रुग्णालयांतील पदभरती?

महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात जवळ-जवळ 15 हजार पदे रिक्त असून विशेषज्ञ डॉक्टरांची 411 पदे रिक्त आहेत. यामुळे रुग्णांकडे लक्ष द्यायला डॉक्टरवर्ग कमी पडतो. त्यातच कामावर असणारे 30 टक्के डॉक्टर्स हे गेली कित्येक वर्ष कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर व डॉक्टरांवर कामाचा ताण वाढत आहे. कामाचा ताण वाढत असला तरी कर्मचाऱ्यांना व आरोग्य विभागाला पुरवल्या जाणाऱ्या विविध सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. अपुऱ्या सुविधा व अतिरिक्त ताण याचा थेट परीणाम कर्मचाऱ्यांच्या कामावर होतो.

आरोग्य खात्यासाठी निधी

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान 4 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासनाच्या उत्पन्नाच्या अवघा सव्वा टक्का रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्यात येत आहे. वाढती लोकसंख्या व वाढते कुपोषण पाहता आरोग्यासाठी होणारा अवघा सव्वा टक्के खर्च हा कुचकामी ठरतो आहे.

अंगणवाडी सेविकांचा संप

महाराष्ट्रात पगारवाढीच्या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविका वारंवार संप पुकारत आहेत. याकडे शासन दुर्लक्ष करत असले तरी या संपाचा गंभीर परिणाम कुपोषण व बालमृत्यू दारावर होतो आहे. राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यामधून सुमारे 75 लाख बालकांना व तीन लाख गर्भवती महिलांना पोषण आहार, लसीकरण, उपचार, तसेच तीन वर्षांपर्यंतच्या बालकांना व गर्भवती मातांना घरपोच आहार अशा प्रकारच्या आरोग्य सुविधा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत पुरविल्या जातात. जर या सुविधा 5-5 दिवस ठप्प झाल्या तर याचा किती गंभीर परिणाम होतो याबाबदल विचार करायला हवा. मुळात दिल्ली सारख्या ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांना जर मासिक 10 हजार रुपये पगार दिला जात असेल आणि महाराष्ट्रात जिथं खरी गरज आहे तिथे फक्त 4 हजारावर बोळवणी होत असेल तर संप का करू नये? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

माता, गर्भवती व मुलांचे वाढते कुपोषण

बालमृत्यूंच्या कारणांमध्ये कुपोषण हा गंभीर घटक आहे. नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 मध्ये कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण 5 लाख, 52 हजार 746 इतके आहे; तर तीव्र कुपोषित गटामध्ये याच सहा महिन्यांत 79 हजार 619 मुलांची नोंद झालेली आहे. कुपोषित मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने अशी मुले लवकर आजारास बळी पडतात. अशाच प्रकारची परिस्थिती माता, गर्भवती महिलांची आहे.

बालमृत्यूला कारणीभूत असणारी ही वरच्यावर दिसणारी कारणे असली तरी अशी अनेक छुपे कारणे यामागे दडलेली आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचार, राजकारण, कट प्रॅक्टिसेस, कर्मचारी व सरकारची उदासीनता अशा प्रमुख छुप्या कारणांचा समावेश होतो. या कारणांवरही बोलता येऊ शकतं ज्यावेळेस प्रमुख कारणे नाहीसे होतील किंवा त्यामध्ये सुधारणा होईल. तूर्तास आपण एकच अपेक्षा करू की बालमृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना सदबुद्धी सुचो जेणेकरून चिमुकल्यांना हे जग पाहायच्या आधीच डोळे मिटावे लागू नयेत.

आकडेवारी संदर्भ : लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स , लोकमत

विजय डोळे
9890740042